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पदीय कर्तव्य sentence in Hindi

pronunciation: [ pediy kertevy ]
"पदीय कर्तव्य" meaning in English
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  • वांछित सूचना नहीं देने को पदीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना गया है।
  • जांच कराने पर अनुविभागीय अधिकारी ने सरपंच ग्राम तारागंज सत्यनारायण को पदीय कर्तव्य का दुरुपयोग करने का दोषी पाया।
  • अपने पदीय कर्तव्य के साथ ही मैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मेरे लिए तय की गई अतिरिक्त भूमिका भी निभाता हूँ।
  • उक्त दोनों निलंबितों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य भंग की श्रेणी में होने के कारण निलंबन की कार्यवाही की गई है।
  • धारा 197 द0प्र0सं0 न्यायाधीशों और लोक सेवकों के अभियोजन के सम्बन्ध में है और किसी लोक सेवक द्वारा ऐसा अपराध, जो वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो, तब धारा 197 द0प्र0ं0 का प्राविधान लागू होगा।
  • निगरानीकर्तागण प्रस्तुत मामले में यह प्रदर्शित करने में असफल रहे हैं कि क्या दिनांक 6-10-2007 को रात्रि के 11. 00 बजे वह परिवादी के घर अपने पदीय कर्तव्य निर्वहन में गये थे या उनके द्वारा अपने पदीय निर्वहन में कार्य किया गया था।
  • धारा 197 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को लाभ तब प्राप्त होता है जब किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि, वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य निर्वहन में कार्य कर रहा था जब उसका ऐसा कार्य करना तात्पर्यित था।
  • जिसमें विद्वान न्यायाधीश अनिल कुमार अग्रवाल ने उक्त पुनरीक्षण याचिका का पूण्र अवलोकन करते हुए एवं उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टïांतों को दृष्टिïगत रखते हुए यह पाया गया कि मामले में जो अपराध पारित किए गए हैं उन अपराधों के लिए उन्हेें पदीय कर्तव्य लोक सेवक का मानते हुए उन्हें धारा 197 का संरक्षण प्राप्त नही होगा।
  • क्या आरोपी ने दिनॉंक-14 / 11/03 और उसके पूर्व जवाहर लाल नेहरू अस्पताल भोपाल में कम्पाउण्डर के पद पर नियोजित होकर लोक सेवक रहते हुए लोक सेवक के नाते नियमित पदीय कर्तव्य के अनुक्रम में अस्पताल में मरीजों को वितरण करने हेतु उसे प्रदत्त की गई दवाईयॉं न्यस्त की गई और इस प्रकार लोक सेवक होते हुए उसके द्वारा आपराधिक न्यास भंग किया?
  • धारा 197 का उल्लेख है कि किसी भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक जिसे सरकार द्वारा या उस की मंजूरी से ही उस के पद से हटाया जा सकता है,यह धारा और सरकार द्वारा अभियोजन की अनुमति प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया के कारण ही अपनी पदीय कर्तव्य के दौरान अपराधिक कृत्य करने वाले न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और लोक सेवकों को बचाती है।
  • अभियुक्तगण द्वारा यह मौखिक तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपधारणा किसी केस को साबित करने के लिए पर्याप्त नही है इस सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा अभियुक्तो के उक्त तर्क का जबाव देते हुए कहा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अन्तर्गत न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि न्यायिक या पदीय कर्तव्य नियमतः सम्पादित किये जाते है।
  • (1) धारा 197 का उल्लेख है कि किसी भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक जिसे सरकार द्वारा या उस की मंजूरी से ही उस के पद से हटाया जा सकता है, यह धारा और सरकार द्वारा अभियोजन की अनुमति प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया के कारण ही अपनी पदीय कर्तव्य के दौरान अपराधिक कृत्य करने वाले न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और लोक सेवकों को बचाती है।
  • इसकी धारा 134 निर्वाचन से संबंधित पदीय कर्तव्य के निर्वहन से संबंधित है जिसकी धारा 134-(1) के अनुसार जो कर्मचारी निर्वाचन में संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य का लोप या युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा यह भी कि धारा 134-(1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।
  • इसकी धारा 134 निर्वाचन से संबंधित पदीय कर्तव्य के निर्वहन से संबंधित है जिसकी धारा 134-(1) के अनुसार जो कर्मचारी निर्वाचन में संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य का लोप या युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा यह भी कि धारा 134-(1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।
  • इसके अलावा अभियुक्ता श्रीमती सरोजदेवी के विरूद्ध कथित मुख्त्यारनामा (फोटो प्रति प्रदर्श पी. 25) की कूटरचना को लेकर अभिलेख पर अभियोजन पक्ष की कोई साक्ष्य ही नहीं है, वहां यह नहीं कहा जा सकता कि उसने तत्कालीन अधिशासी अधिकारी घीसूलाल वगैरह से आपराधिक षड़यन्त्र कर कूटकृत मुख्त्यारनामा के आधार पर उन्हें पदीय कर्तव्य से विमुख करने के लिये उकसाकर उनके लोक सेवक की स्थिति का दुरूपयोग स्वयं के लाभ के लिये किया हो तथा इसी आधार पर इसके विरूद्ध भी कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है।

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